माहितीचा अधिकार : लोकशाहीची पारदर्शक खिडकी

लोकशाहीतील नागरिकांचा सहभाग मतदानापुरता मर्यादित राहत नाही; शासनाच्या निर्णयांची माहिती घेणे, प्रश्न विचारणे आणि सार्वजनिक संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करणे हेही नागरिकांचे अधिकार आहेत. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 या सहभागाला कायदेशीर आधार देतो. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहितीपर्यंत प्रवेश मिळाल्याने शासनाच्या कामकाजाची प्रक्रिया समजून घेणे आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे प्रश्न उपस्थित करणे शक्य होते. गावातील रस्ता, पाणीपुरवठा, शासकीय इमारत किंवा कल्याणकारी योजनेशी संबंधित मंजुरीचे आदेश, खर्चाच्या नोंदी, कामाची प्रगती आणि अहवाल याबाबत नागरिक माहिती मागू शकतात. त्यामुळे ‘शासन काय करते? ’ हा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता राहत नाही; तो उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे तपासता येतो. ग्रामीण भागात पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे विशेष महत्त्वाचे ठरते. माहितीचा अधिकार वापरण्यासाठी कायद्याची जाणीव, अर्जाची प्रक्रिया, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण आणि अपीलच्या तरतुदी समजणे आवश्यक आहे. स्पष्ट आणि विशिष्ट माहिती मागितल्यास प्रशासनाला अपेक्षित नोंदी शोधून देणे सुलभ होते. मिळालेल्या माहितीचा संदर्भ समजून घेणे, तिची सत्यता तपासणे आणि गरज पडल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करणे ही नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. अधिकार आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखल्यास हा कायदा अधिक परिणामकारक ठरतो. या अधिकाराची चौकट अमर्यादित नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, काही संवेदनशील प्रशासकीय बाबी, वैयक्तिक गोपनीयता आणि कायद्यात नमूद केलेल्या इतर बाबींना परिस्थितीनुसार अपवाद लागू होऊ शकतात. त्यामुळे पारदर्शकता आणि गोपनीयता, सार्वजनिक हित आणि वैयक्तिक हक्क यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. माहिती मागण्याचा अधिकार सार्वजनिक हिताच्या आणि कायदेशीर हक्कांच्या चौकटीत वापरला तरच त्याची विश्वासार्हता टिकते. डिजिटल माध्यमांनी योजना, अधिसूचना, अहवाल, अंदाजपत्रके आणि सार्वजनिक नोंदींपर्यंत पोहोचण्याची साधने वाढवली आहेत. ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल नोंदींमुळे वेळ वाचतो; मात्र इंटरनेटची अनुपलब्धता, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, भाषेची अडचण आणि साधनांची मर्यादा यांमुळे समान प्रवेश आपोआप निर्माण होत नाही. माहिती अचूक, अद्ययावत, समजण्यास सोपी आणि शोधण्यास सुलभ असणे गरजेचे आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ संकेतस्थळे, ग्रामीण नागरिकांसाठी स्थानिक भाषेतील माहिती आणि डिजिटल साधनांपासून दूर असलेल्या लोकांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करावी लागेल. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील समुदायांपर्यंत त्यांच्या भाषेत माहिती पोहोचली, तर माहितीचे लोकशाहीकरण अधिक व्यापक होईल. महिलांसाठी शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजनांची योग्य माहिती उपलब्ध होणेही त्यांच्या हक्कांची जाणीव मजबूत करते. सामाजिक माध्यमांमुळे माहिती वेगाने पसरते; पण प्रत्येक संदेश अचूक असेलच असे नाही. चुकीची, अपूर्ण, संदर्भहीन किंवा दिशाभूल करणारी माहिती समाजात झपाट्याने पोहोचू शकते. म्हणून माहिती मिळविण्याइतकेच तिची सत्यता तपासणे महत्त्वाचे आहे. 28 सप्टेंबरचा आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन माहिती ही नागरिकशक्ती असल्याचे अधोरेखित करतो.