भारत उभारीत

संयुक्त राष्ट्रांची विश्वासार्हता घटत असताना भारताचा प्रभाव वाढवण्याची संधी निर्माण झाली आहे; मात्र ती संधी नियम ठरविणाऱ्या गटांच्या अटी स्वीकारून मिळणार नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल. सुरक्षा परिषद युक्रेन, गाझा, इराण आणि आखाती युद्धाच्या संदर्भात शक्तिशाली सदस्यांना रोखू शकलेली नाही. कायम सदस्यांचा नकाराधिकार सामूहिक कारवाई अडवतो, तर सुदानकडे झालेले दुर्लक्ष या अपुऱ्या व्यवस्थेची किंमत दाखवते. तरीही संयुक्त राष्ट्रांचे सार्वत्रिक सदस्यत्व लहान देशांना मोठ्या शक्तीच्या निमंत्रणाशिवाय आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार देते. संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था मदत पोहोचवतात, संकटांची मानवी किंमत नोंदवतात आणि हवामानविषयक चर्चेसाठी वैज्ञानिक मूल्यमापन तयार करतात. हवामानाचे धक्के आणि वाढती विषमता विकसनशील देशांवर दबाव आणत असताना हवामानवित्त व शाश्वत विकासासाठी मागण्या मांडण्याचे व्यासपीठ भारतासाठीही महत्त्वाचे आहे. संस्थेच्या सचिवालयाने प्रक्रिया सुलभ करणे, पुनरावृत्ती कमी करणे आणि खर्च जपून करणे आवश्यक आहे; सरकारांनीही निधी न देता कामे सोपवणे किंवा देणी विलंबित करणे थांबवले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमांचा पहिला कस संयुक्त राष्ट्रांसमोर उभा आहे. 23 सप्टेंबरला तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा परिषदेला तिच्या धोक्यांची माहिती दिली. मानवी नियंत्रणाबाहेर जाणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींबाबत स्वतंत्र वैज्ञानिक पॅनेलने इशारा दिला आहे.